The Annual Status of Education Report, 2009, is out… pointing out yet again that what stands between rural girls and a good education is often basic facilities like transport and proper toilets… |
Soldiering on: How long before they are forced to drop out?
Swati and Anita are two young women from rural Maharashtra. They have one thing in common. Both dropped out of school once they completed Standard VIII. They wanted to complete their schooling. Both spoke passionately to me when I met them about their desire to study. Even their parents wanted them to study further. But circumstances would not permit this.
Both girls faced an identical dilemma. While the school up to Standard VIII was in their village or close by, the high school was some distance away. The only way to go there was by the local State Transport bus. While going to school was not such a problem as it was during the day, at the end of the school day, they had to wait several hours before they could catch the bus back. If for some reason the bus was cancelled, and this would happen with alarming frequency, they would have had to walk back to the village in the dark, something their parents would not contemplate. Hence, the only option was to drop out of school. In contrast, the brother of one of the girls faced no such problem. As soon as he was through with his classes, he would hitch a ride on a passing truck and make his way back. This was not an option open to the girls.
Tragic situation
What is tragic is that both these girls are as bright as any you would meet in a city like Mumbai. The only reason they will not become the engineers and doctors of the future is because there is no reliable transport linking their village to the nearest school. And theirs are not remote villages in the interior of Maharashtra. Swati lives a mere hour away from Pune. If this is the story of Swati and Anita, think how many millions more like them must be chafing at being deprived for no other reason than a safe mode of transport.
We also know that many more girls drop out even before Standard VIII for another reason: the lack of toilets in schools. The latest ASER (Annual Status of Education Report) 2009, a comprehensive survey of government and private schools in 575 out of 583 districts in India, revealed that only 50 per cent of government schools have toilets and that four out of 10 government schools did not have separate toilets for girls. Even where there were separate toilets for girls, as many as 12-15 per cent were locked and only 30-40 per cent were “usable”. I visited a school in Bihar where toilets had been constructed but within days their doors had been stolen and the toilet pans smashed making them unusable. If girls dropout when they reach adolescence, it is often for no other reason than the lack of toilet facilities. Even in a city like Mumbai, the dropout rate amongst girls attending municipal schools is markedly higher than that of boys because of the absence of toilets for them.
The annual ASER study, facilitated by the NGO Pratham, is a constant and important reminder of the state of education in this country. In 2009, ASER surveyed 16,000 villages, 300,000 households and 700,000 children. There is nothing on this scale done by an agency outside government, hence its importance. But each year, when ASER results are made public, we are reminded that education is not just about quantity, or the number of children who enrol in school — a number that is increasing — but the quality of the education these children get. And that, although it is getting better in some states, is still shockingly poor.
Conducting simple reading and mathematics tests in schools, the survey reveals that a little over half of all children in Standard V in government schools cannot read a Standard II text book. This means a 10-year-old cannot read what a seven-year-old is supposed to be able to read. What then are these children learning even if they become a statistic showing increased enrolment and attendance in schools?
Disturbing trend
Precious little, it would seem. What they cannot learn in school, they do so by paying for private tuitions. One of the more disturbing statistics in the survey reveals that one in four children in Standard I in private schools is sent for private tuitions as are 17 per cent of Standard I students in government schools. Can you imagine that? Little six-year-olds being sent for private tuition. By the time they reach Standard VIII, over one third try and learn what they are clearly not taught in school through private tutoring. An analysis of the budget of poor people would reveal what a chunk of their earnings goes into such tuitions because they hold on to the belief that education will pull them out of poverty. But given the poor quality of education in these schools, their children will never be able to compete with those with ability to pay for better quality schooling.
Fortunately, not the entire ASER report is gloom and doom. One of the brighter moments in it is the fact that in Bihar, the state considered a basket case on most counts, the dropout rate for girls in the 11-14 age group has reduced from 17.6 per cent in 2006 to 6 per cent in 2009. So Bihar must be doing something right. In fact, one of the striking sights in Bihar today is of girls on bicycles, given by the government if they clear Standard VIII, going to the nearest high school.
The desire to ensure that children get a good education runs deep in most Indian families. Parents will sacrifice and save to invest in their children's future. Even poor families, including the homeless with no secure shelter, find a way of sending their children to school. The increase in the enrolment rate in India — 96 per cent of children between the ages of 6-14 are enrolled in school, government and private — is proof of that.
What urgently needs to be tackled is the quality of education, basic facilities like toilets and running water, and transport, particularly for girls. Even this will not suffice unless there is a notable change in the status accorded teachers who ultimately decide whether and what children learn. Instead of the inordinate amount of attention that continues to be paid to institutes of higher learning, or private institutions that promise to prepare rich children for studies abroad, something much more simple and basic can and needs to be done to educate India and Indians.
2 comments:
अभिभावक अगर अपने बच्चों के भविष्य के लिए जागरूक होकर सक्रिय भूमिका निभा सके तो यह न केवल बच्चों के लिए व परिवार के लिए सुखद होगा बल्कि समाज के निर्माण व विकास के लिए भी प्रत्यक्ष योगदान माना जाएगा। क्योंकि अंतत: आपके परिवार का योग्य व सशक्त नागरिक समाज का ही अंग है। और योग्य व सशक्त नागरिकों से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है।
आपके अमूल्य समय में से कुछ पल इस पत्र पर खर्च होंगे, क्षमा करें, परंतु इस पत्र में वर्णित तथ्य हम सब के लिए सामुहिक रूप से विचारणीय विषय है। समाज में आपकी भूमिका को देख कर सहज ही यह नतीजा निकलता है कि इस विचार विमर्श में आपकी भागीदारी भी हो।
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जब मूल्य ले कर कोई दुकानदार इच्छित सामान नही दे तो क्या हम खाली हाथ निराश घर लौट आते हैं? महंगी से महंगी गाड़ी भी अगर हमें अपने इच्छित स्थान पर नही पहुँचाए तो क्या हम गाड़ी महंगी होने के कारण उसमें की गई यात्रा का पैसा देते हैं? कोई ठेकेदार आपका काम पूरा करने के स्थान पर लिखित प्रमाण पत्र दे दे कि आपका कार्य पूरा कर दिया गया है तो क्या हम उसे पूर्ण भुगतान करना पसंद करते हैं?
शिक्षा के बाजार में आज हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव किया जा रहा है। और जब अभिभावक का बच्चे के विकास में, विद्यालय के क्रिया कलापों में धन खर्च करने के अलावा कोई योगदान या रूचि ही नही है तो विद्यालय प्रबन्धन भला क्यों योग्य अध्यापकों पर पैसा खर्च करेगा? वह हर साल आपके बच्चे को मात्र बढिया प्रतिशत अंक देकर (ठेकेदार की तरह बिना कार्य किए झूठा प्रमाण पत्र) आपको खुश रखेगा, भले ही आपके बच्चे का बौद्धिक स्तर, चारित्रिक स्तर, व्यक्तित्ब अपरिवर्तित रहे। परीक्षा परिणाम आजकल विश्वविद्यालयों व शिक्षा बोर्डों में बोली लगा कर खुले आम खरीदे जा रहे हैं। कोई बोर्ड, विश्वविद्यालय या स्कूल यह दावा नही कर सकता कि जिन विद्यार्थियों को परीक्षा पास का प्रमाण पत्र दिया गया है वे बोर्ड या विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा कर सकते हैं। इस झूठे प्रमाण पत्र के लिए हम सब इस कदर सम्मोहित है कि कई बार तो विद्यार्थियों को झगड़ते देखा गया है कि संस्थान ने हमें फेल कैसे किया क्या फैल होने के लिए पैसे खर्च किये थे? क्या दुकानों पर भी हम पैसे के बदले सामान न लेकर आकर्षक पैकिंग के लिए झगड़ते हैं?
दुनिया भर में आज स्थिति यह है कि अभिभावक अपने बच्चे के बीमार होने पर तो अपना सब कुछ दांव पर लगाने लगते हैं। डॉक्टर की योग्यता, अस्पताल की सुविधाओं आदि सब की पड़ताल करते हैं। इतना ही नही सहानुभूति प्रकट करने के लिए परिवार के अन्य सदस्यगण दूर दराज से आकर अस्पताल व रोगी को घेर लेते हैं।
अभिभावक आज अपने बच्चों को जीवित मात्र देखना चाहते हैं। इस बच्चे का जीवन स्तर क्या होगा, किन जीवन मूल्यों को अपनाएगा, इस प्रशिक्षण के लिए जिन विद्यालयों में बच्चे को भेजते हैं उन विद्यालयों में कभी झांक कर नही देखते हैं कि कैसी सुविधाएं हैं, कैसे शिक्षक हैं। अभिभावकों की लापरवाही का ही नतीजा है कि आज विद्यालयों में शिक्षक के स्थान पर जीभ के मजदूर आठ महीने की मौसमी मजदूरी कर रहे हैं। जिन शिक्षकों में आर्थिक असुरक्षा के कारण आत्मविश्वास व स्वाभिमान नही वह बच्चों के समग्र विकास में भला क्या योगदान कर सकते हैं?
कृपया इस पत्र के कथन पर आप अपने विचारों से अवगत कराएं, हमारा संस्थान इस दिशा में आपसे जागरूक नागरिक के रूप में सक्रिय भूमिका की अपेक्षा करता है। अपने अमूल्य विचारों से हमें अवगत कराएं। समय, बौद्धिक योग्यता, श्रम और धन किसी भी रूप में आपकी उपस्थिति इस संगठन को सबल बनाएगी।
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आपके क्षेत्र में ...................................
......(हम आपका नाम यहाँ देखना चाहते हैं), पुत्र/ पुत्री श्री ..............................................................., पता ............................................................................. ने इस संस्थान की कल्पना के अनुरूप एक केन्द्र चलाने का निश्चय किया हैं। इस केन्द्र में अभिभावक परामर्श, विद्यार्थी परामर्श व अन्य जीवनोपयोगी कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपकी रूचि हो तो क़ृपया उनसे सहयोग करें। अपने बच्चों का पंजीयन कराएं, मित्रों को अपने बच्चों का पंजीयन कराने हेतु प्रोत्साहित करें।
भवदीय
सुरेश कुमार शर्मा
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